उत्तर प्रदेश: न्यू नोएडा के सपने की ओर एक बड़ा कदम

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में जनसंख्या के साथ-साथ उद्योगों के बढ़ते दबाव को देखते हुए, उत्तर प्रदेश अब “न्यू नोएडा” की नींव रखने जा रहा है। इस प्रकार, उद्योगों के लिए विशाल भूमि उपलब्ध कराई जाएगी जबकि लोगों के लिए नए आवास बनेंगे। प्रदेश सरकार ने “न्यू नोएडा” को विशेष निवेश क्षेत्र घोषित किया है।

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ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी बोर्ड ने “न्यू नोएडा” की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस प्रस्ताव के अनुसार, न्यू नोएडा के लिए तैयार की जाने वाली “मास्टर प्लान” को भी स्वीकृति दी गई है। इस “मास्टर प्लान” की तैयारी का काम “दिल्ली स्कूल ऑफ़ आर्किटेक्चर” द्वारा किया गया है। नया शहर “न्यू नोएडा” बुलंदशहर और गौतमबुद्ध नगर के गांवों को मिलाकर विकसित किया जाएगा।

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न्यू नोएडा में बुलंदशहर के 60 और गौतमबुद्धनगर के 20 गांवों को शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही, गाजियाबाद के छह और गांव भी शामिल होंगे। नये शहर में आवासीय और व्यावासिक भूखण्डों के साथ-साथ विशेष आउटलेट्स के लिए क्षेत्र (SEZ) भी बनाए जाएंगे।

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नए शहर में लॉजिस्टिक हब, एकीकृत टाउनशिप, कौशल विकास केंद्र, नॉलेज सेंटर और विश्वविद्यालयों के लिए भी जगह उपलब्ध होगी।

ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी बोर्ड की मंजूरी के बाद, जल्द ही “न्यू नोएडा” के लिए भूमि अधिग्रहण का काम शुरू होगा। इसके लिए अथॉरिटी ने इस साल के बजट में 1000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है। माना जा रहा है कि “न्यू नोएडा” में अगले दो दशकों में लगभग 6 लाख लोग आबाद हो सकते हैं। इससे पहले, “नोएडा” का एक और विस्तार “ग्रेटर नोएडा” के रूप में किया गया था।

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न्यू नोएडा के लिए लिये जाने वाले भूमि अधिग्रहण में सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग 8100 हेक्टेयर, उद्योगों के लिए आरक्षित किया जाएगा। इसके साथ ही, करीब 2000 हेक्टेयर जगह आवासीय क्षेत्रों के लिए और 1600 हेक्टेयर विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लिए आवंटित किए जाएंगे।

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अथॉरिटी के अधिकारियों का मानना है कि उद्योगों से लेकर सामान्य लोगों तक, एनसीआर क्षेत्र में जमीन की मांग तेजी से बढ़ रही है। “नोएडा” और “ग्रेटर नोएडा” क्षेत्र में इतनी बड़ी मात्रा में जमीन उपलब्ध नहीं है। “न्यू नोएडा” अगले दो दशकों तक जनसंख्या और उद्योगों के लिए पर्याप्त जमीन उपलब्ध करा सकता है।

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इस तरह, उत्तर प्रदेश सरकार ने “न्यू नोएडा” की उपयोगी भूमि का उपयोग कर राज्य के विकास को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। यह नया शहर सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार के नए संभावनाओं का एक सूचना भरपूर माध्यम बन सकता है, जो राज्य की आर्थिक वृद्धि को संवर्धन देने में मदद कर सकता है।

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