उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग बुनियादी ढांचे और बैटरी स्वैपिंग सुविधा के निर्माण के लिए 7 ईवी क्षेत्र की कंपनियों के साथ 5500 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हाल ही में लखनऊ में आयोजित ईवी राउंडटेबल सम्मेलन के दौरान ये एमओयू हस्ताक्षरित किए गए।
कंपनियों में कैश योर ड्राइव (2000 करोड़ रुपये), टाटा पावर (2000 करोड़ रुपये), अपग्रिड सॉल्यूशन (1000 करोड़ रुपये), सर्वोटेक पावर (300 करोड़ रुपये), अदानी कुल ऊर्जा (100 करोड़ रुपये), तेसस इलेक्ट्रिक (50 करोड़ रुपये) और फोर्टम चार्ज एंड ड्राइव (50 करोड़ रुपये) शामिल हैं।
इन एमओयू के तहत, कंपनियां राज्य भर में ईवी चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित करेंगी। यह ईवी को बढ़ावा देने और राज्य को एक हरित हब बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों को और मजबूत करेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ईवी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश एक प्रमुख केंद्र बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में ईवी चार्जिंग स्टेशनों की संख्या को जल्द ही 10,000 तक बढ़ा दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि ईवी सेक्टर में निवेश के लिए राज्य सरकार हर संभव मदद करेगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में ईवी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक नीति भी तैयार की जा रही है।
इन एमओयू से राज्य में ईवी उद्योग को और बढ़ावा मिलेगा और इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। यह उत्तर प्रदेश को एक हरित और स्वच्छ राज्य बनाने के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम है।
